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Article 370: अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में यहां जानें हर जरूरी बात

Article 370: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी,अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था..

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर बीते कुछ दिनों से जारी अनिश्चितता और अटकलों पर विराम लग गया है. मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. उसने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 काे खत्म कर दिया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो चुका है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले का एलान किया. इस फैसले का मतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं. यानी जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है. आइए, यहां इससे जुड़ी हर बात को जानते हैं. क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू-कश्मीर का जिक्र आते ही धारा 370 और 35ए की बात आ जाती थी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी. वहीं, 35A जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को 'स्थायी निवासी' परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था. यह भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया. राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था. यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था. इसे भी पढ़ें : छोटे शहरों में ई-कॉमर्स सेक्टर को दिख रही है बड़ी उम्मीद जब-तब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग होती आई थी. वहीं, कश्मीरी नेता और स्थानीय निवासी इसका विरोध करते आए थे. अनुच्छेद 370 के क्या थे मायने? अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी. इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी. राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था. 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था. भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे. भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है. यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था. धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को मिले हुए थे. इस धारा की वजह से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते थे. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी. जम्मू-कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज था. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था. जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था. जम्मू-कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था. इसे भी पढ़ें : एयरटेल अगले साल मार्च तक बंद कर देगी 3जी सेवाएं, 4जी पर करेगी फोकस भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे. भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी. जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी. इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी. अनुच्छेद 35A का क्या है मतलब? 35A से जम्मू-कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे. 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था. जो जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था. सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था. वहां के विश्विद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता था, न ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था. वैसे, अनुच्छेद 370 में समय के साथ कई बदलाव भी हुए. 1965 तक वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होता था. उनकी जगह सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री होता था. इसे बाद में बदला गया. इसी तरह के कई और महत्वपूर्ण बदलाव हुए. राजनीतिक दलों की राय बंटी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस फैसले खुश हाेकर मिठाई बांंटी. कांग्रेस और सपा ने सरकार के इस कदम का विराेध किया. बीएसपी, बीजद सहित कई दलों ने भी इसका समर्थन किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश इसका 70 साल से इंतजार कर रहा था. हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार के नियमित अपडेट्स के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज. इस पेज को लाइक करने के लिए यहां क्लिक करें.

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अनुच्छेद 370 क्या है और अब कश्मीर में कितना प्रभावी है, जानें

आजादी के बाद भारत में जिन रियासतों का विलय हुआ उसमें जम्मू-कश्मीर की भी रियासत शामिल थी। पाकिस्तानी कबायलियों के जम्मू-कश्मीर पर हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसके विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।.

• आर्टिकल 370 क्या है? जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मू-कश्मीर की सरकार ने ही तैयार किया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया था। फिर 17 अक्टूबर, 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। ध्यान रहे कि संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। 'इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया' की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई।
• आर्टिकल 370 की अब क्या स्थिति है? 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया।
• क्या अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहले राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।
• क्या अब जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लग सकेगा? भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।
• अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने सालों का होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा
• जम्मू-कश्मीर में इसके हटने से और क्या बदलाव हुए? कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन अब मिल सकेगा। वहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी जो अब खत्म हो जाएगी। अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता था जो अब नहीं है। संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे अब वे लागू हो सकेंगे।

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Article 370: SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जानिए क्‍या है अनुच्‍छेद 370 का इतिहास और कैसे किया गया था लागू

Article 370 हटाने के फैसले पर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इसको हटाने से जम्‍मू-कश्‍मीर को ही फायदा होगा। चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद क्या है इससे यहां के लोगों को कौन से अधिकार मिलते थे और आखिर इससे जुड़ा इतिहास क्या है।

अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला ऐतिहासिक

अनुच्छेद 370 क्या है, कैसे लागू हुआ अनुच्‍छेद 370, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को कौन से विशेष अधिकार देता था, अनुच्छेद 35a क्या है.

Explainer: क्या है अनुच्छेद 370? भारत का संविधान क्यों देता था जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा?

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले को वैध करार दिया है. 5 अगस्त 2019 को भारत सर ...अधिक पढ़ें

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• Last Updated : December 11, 2023, 13:19 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के इस प्रावधान के खत्म कर दिया था. यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा प्रदान करता था. इसके बाद भारत सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे सोमवार को शीर्ष अदालत ने खारिज करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध करार दिया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी सही ठहराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह अनुच्छेद 370 का पूरा मामला क्या है…

क्या है अनुच्छेद 370? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान एक अस्थायी व्यवस्था थी. इसे संविधान के 11वें हिस्से में रखा गया था. इसके तरह जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्ता प्राप्त थी. संविधान में इस अनुच्छेद के साथ स्पष्ट तौर पर लिखा गया था- ‘अस्थायी, अवस्थापरिवर्तनकालिक और विशेष प्रावधान’. अंग्रेजी में इसके लिए टेंपोरेरी (Temporary), ट्रांजिशनल (Transitional) और स्पेशल प्रोविजन्स (Special provisions) शब्द लिखे गए हैं. इस अनुच्छेद के कारण देश के सभी राज्यों पर जो प्रावधान लागू होते थे वो प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं थे. उदाहरण के लिए 1965 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को सद्र ए रियासत और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था.

कब प्रभावी हुआ था 370 जहां तक अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर में प्रभावी बनाने की बात है तो इसका इतिहास देश के बंटवारे से जुड़ा है. 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी के साथ भारत दो हिस्सों में बंट गया. मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में चले गए. सीमा पर स्थित जम्मू-कश्मीर की स्थिति अलग थी और रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया था. फिर इसके लिए 370 का प्रावधान लाया गया. इसका प्रारूप 1947 में कश्मीर के नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री (उस वक्त कश्मीर के सीएम को प्रधानमंत्री कहा जाता था) शेख अब्दुलाह और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था. शेख अब्दुलाह को कश्मीर रिसायत के शासक हरि सिंह ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. हालांकि, शेख अब्दुलाह ने अनुच्छेद 370 को संविधान में ‘अस्थायी’ प्रावधान के रूप में रखने का विरोध किया था. लेकिन, उस वक्त की केंद्र सरकार ने इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में शामिल किया. इसे 17 अक्टूबर 1949 को प्रभावी बनाया गया. तब से यह प्रावधान 5 अगस्त 2019 तक प्रभावी था.

क्या कहता है अनुच्छेद 370 इस अनुच्छेद के प्रावधानों के मुताबित भारत सरकार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार से अलावा किसी भी अन्य मसले से जुड़े कानून को राज्य में सीधे प्रभावी नहीं बना सकती थी. भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था. इस कारण इस अनुच्छेद को हटाए जाने तक राज्य की जनता सीधे तौर पर भारत के संविधान के अधीन नहीं थी. जम्मू-कश्मीर की जनता के अपने कानून थे. इनमें नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकार से जुड़े कानून भी शामिल थे. अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र सरकार के हाथ पूरी तरह बंधे थे. वह राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी. भारत सरकार केवल युद्ध के वक्त राज्य में आपातकाल लगा सकती थी. यहां तक कि भारत के नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे. वे जम्मू-कश्मीर में बस नहीं सकते थे.

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• UPSC FAQs /

Article 370 in Hindi : जानिए अनुच्छेद 370 के बारे में विस्तार से

• Updated on  
• फरवरी 24, 2024

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू में भी Article 370 UPSC in Hindi बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। वर्तमान में धारा 370 (अनुच्छेद 370) चर्चा का विषय है और इससे आने वाले एग्जाम में क्वैश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस ब्लाॅग में हम धारा 370 (Article 370 in Hindi) क्या है और यह इस समय चर्चा में क्यों है के बारे में जानेंगे।

This Blog Includes:

क्या है धारा 370 (article 370 in hindi), धारा 370 का इतिहास क्या है, धारा 370 के प्रावधान क्या थे, अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया था, धारा 370 हटने का जम्मू-कश्मीर पर प्रभाव क्या है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 से पेश किए गए बदलाव, अनुच्छेद 370 इस समय चर्चा में क्यों है, article 35a in hindi.

Article 370 Kya Hai in Hindi क्या है के बारे में यहां बताया जा रहा हैः

• भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल धारा 370 (अनुच्छेद 370) भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता था।
• धारा 370 कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता थी। अनुच्छेद 370 एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।
• इसके अंतर्गत राज्य सरकार की अनुमति के बिना अशांति की स्थिति में भी इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकती थी। हालांकि 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी गई थी। 
• राष्‍ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किए जाने के बाद संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित और प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

यह भी पढ़ें- Article 1 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है और इस समय चर्चा में क्यों है?

Article 370 in Hindi का इतिहास काफी पुराना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के लागू होने की प्रक्रिया वर्ष 1950 में शुरू हो गई थी और उसके बाद, केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच कई बातचीत हुई थी। इसमें विलय पत्र के अलावा कई विषयों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू करने पर सहमति हुई थी।

जम्मू-कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 27 नवंबर 1963 को लोकसभा के पटल पर पंडित नेहरू ने कहा कि अनुच्छेद 370 नष्ट हो चुका है। एक साल बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलज़ारी लाल नंदा ने 4 दिसंबर 1964 को फिर से लोकसभा के पटल पर कहा, धारा 370 भारत के संविधान को जम्मू और कश्मीर तक ले जाने के लिए एक सुरंग है। 

Article 370 in Hindi के जानने के साथ ही आपको धारा 370 के प्रावधान जानने चाहिए जोकि इस प्रकार थेः

• रक्षा, विदेश, और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को जम्मू-कश्मीर में किसी कानून को  लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर गवर्मेंट की मंजूरी की जरूरत होगी।
• जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकारों का कानून अन्य भारतीय राज्यों में रहने वाले लोगों से अलग था। 
• इसके तहत अन्य भारतीय राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। 
• इसके तहत केंद्र को वहां वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी।
• इस धारा से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते थे।
• जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
• जम्मू-कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज था।
• जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था और भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था।
• भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं थे।
• जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करे तो उस महिला की नागरिकता खत्म हो जाती थी और यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करे तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।

अनुच्छेद 370 (धारा 370) को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बिल को संसद से पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया था। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान था और इसे राज्य की विधानसभा से सहमति लेने के बाद संसद के द्वारा कानून बनाकर हटाने का प्रावधान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धारा 370 को हटाने के पीछे राज्य का विकास और वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का तर्क था।

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्यधारा में एकीकृत हो गए हैं। पंचों और सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के संचालन के साथ, अब जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की 3-स्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है।

1954 के राष्ट्रपति आदेश को संविधान (जम्मू और कश्मीर आदेश पर लागू) 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जिससे जम्मू-कश्मीर राज्य को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 के प्रावधानों के तहत भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य को वापस केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।

वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य में 6 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें 5:1 के अनुपात में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी एक विधान सभा होगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी।

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अनुच्छेद 370 (Article 370 in Hindi) को हटाए जाने के बाद इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इस समय यानि दिसंबर 2023 में याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है, जिस पर 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा-370 हटाए जाने का फैसला कोई गलत फैसला नहीं है और सेंट्रल गवर्मेंट ऐसा कर सकती है।

यह भी पढ़ें- POK Full Form in Hindi: जानें पीओके की फुल फॉर्म क्या है?

अनुच्छेद 370 से अनुच्छेद 35A की उत्पत्ति हुई है। Article 35A in Hindi को पहली बार 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पेश किया गया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 35A की सिफारिश की थी। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अधिनियमन (जम्मू और कश्मीर आदेश पर लागू), 2019 के साथ, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था।

भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 शामिल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।

5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी गई थी। 

5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के लिए मंजूरी दी गई थी।

आशा है कि इस ब्लाॅग अनुच्छेद 370 में आपको धारा 370 (Article 370 in Hindi) के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

स्टडी अब्राॅड प्लेटफाॅर्म Leverage Edu में सीखने की प्रक्रिया जारी है। शुभम को 4 वर्षों का अनुभव है, वह पूर्व में Dainik Jagran और News Nib News Website में कंटेंट डेवलपर रहे चुके हैं। न्यूज, एग्जाम अपडेट्स और UPSC में करंट अफेयर्स लगातार लिख रहे हैं। पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद शुभम ने एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स और बिजनेस बीट पर भी काम किया है। उन्हें लिखने और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पर फोकस करने के अलावा क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है।

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Article 370 क्या है और इसके इतिहास

धारा 370 एक बहुत ही special article है जो की यदि किसी राज्य पर लागु होती है तब ये उस राज्य को और वहां पर बेस उनके नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह उन्हें एक special status प्रदान करता है जो की अन्य राज्यों को प्रदान नहीं की जाती है।

इस article में ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है की यदि कभी ये किसी राज्य पर लागु होता है तब ऐसे में उस राज्य की केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों को ही केंद्र सरकार द्वारा संपादन किया जाता है, वहीँ बाकि के सभी चीज़ों पर केंद्र का कुछ भी जोर नहीं होता है. बाकि सभी चीज़ें इनके राज्य सरकार ही तय करती है।

आगे चलिए जानते हैं की आख़िर ये Article 370 क्या है ?

धारा 370 क्‍या है?

चलिए धारा 370 (Article 370 in hindi) को आसान भाषा में समझते हैं :-

• इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती.
• इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्‍त करने का अधिकार नहीं है.
• जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है.
• भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है.
• जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है. वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है.
• इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है. यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते.
• भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती.
• जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है.
• भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं.
• जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी. इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी.
• धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं.
• कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है.
• कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है.
• धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है.

धारा 370 का इतिहास

आर्टिकल 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और इसका प्रशासन इसके राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता था ना कि भारत के संविधान के अनुसार. आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था ।

यह अनुच्छेद राज्य विधानसभा को अपना संविधान बनाने की अनुमति देता है, जिससे इसे “स्वायत्त राज्य” शक्ति मिलती है. वहीँ ये खुद के बहुत से कानून बना सकता है जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से परामर्श करने की भी जरूरत नहीं होती है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का भी article 370 वाले अधिसाहित राज्य पर भी कोई नियम लागु नहीं होता है. यूँ कहें तो एक ही राष्ट्र तले दो संविधान और दो तिरंगा का होना है।

आर्टिकल 370 को कब से लागु किया गया था?

आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था।

आर्टिकल 370 को क्यूँ लाया गया था?

यदि आपको ये जानना है की Article 370 को क्यूँ लाया गया था. तब इसके लिए हमें इतिहास के पन्नो को थोडा पलटना होगा।

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ये बात तक भी है जब भारत को आजादी मिलने के बाद अगस्त 15, 1947 को जम्मू और कश्मीर भी आजाद हो गया था. फिर भारत के पहले ग्वेर्नेर Lord Mountbatten ने सभी रियाशतों को ये छुट दे दी की वो चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं या अपनी ही स्वतंत्र राज्य कायम रख सकते हैं. अब उस सामान्य जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सबसे पहले भारत से मिलना पर इंकार कर दिया और वो अपनी रियासत को स्वतन्त्र राज्य ही रखना चाहते थे।

इस बात पर पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दिखाई पड़ा कश्मीर को हथियाने का, जिसके लिए उसने 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित ‘ आजाद कश्मीर सेना ’ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और परिणाम स्वरुप काफी हिस्सा हथिया लिया था।

इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू & कश्मीर की रक्षा के लिए भारत से मदद मांगी. लेकिन भारत ने भी अपने कुछ सर्त रखे उन्हें मदद करने के लिए. वहीँ शेख़ अब्दुल्ला की सहमति से जवाहर लाल नेहरु के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू & कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और “ Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India ” पर अपने हस्ताक्षर कर दिये।

इस नये समझौते के तहत जम्मू & कश्मीर को एक विशेष शक्ति प्रदान की गयी थी. यहाँ जम्मू कश्मीर को एक special status का दर्जा प्रदान किया गया था. वहीँ जम्मू और कश्मीर, भारत के साथ केवल तीन विषयों: जो की हैं रक्षा, विदेशी मामले और संचार को ही भारत के हवाले कर दिया था. वहीँ इनकी दुसरे किसी भी मामले पर भारत हस्ताक्ष्येप नहीं कर सकता था।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने अपने वादा के अनुरूप ही इस राज्य के लोगों को अपने स्वयं की संविधान सभा बनाने की अनुमति प्रदान करी थी।

वहीँ इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू&कश्मीर राज्य के संबंध में ये प्रावधान केवल अस्थायी (temporary) हैं।

आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को कौन से अधिकार और सुविधाएँ प्रदान करता था?

चलिए अब जानते हैं की Article 370 , जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को कौन से अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है।

1. इस article के अनुसार जम्मू & कश्मीर के राज्य सरकार की अनुमति बिना इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार बदल नहीं सकता है।

2. वहीँ केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के कानून बना सकता है वहीँ बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ती है।

3. जम्मू & कश्मीर का अपना ही संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार।

4. जम्मू & कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं. एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और वहीँ भारत का तिरंगा झंडा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है।

5. भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।

6. कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है; एक कश्मीर की और दूसरी भारत की।

7. यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता वहीँ ख़त्म हो जाती है लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

8. इतना ही नहीं यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

9. आम तोर से ये नियम है की अगर कोई भारतीय नागरिकता को छोड़ किसी दुसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता वहीँ ख़त्म हो जाती है।

लेकिन जब कोई जम्मू & कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और वो कभी वापस जम्मू & कश्मीर आ जाता है तो उसको दुबारा भारत की नागरिकता मिल जाती है।

10. जम्मू एंड कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों ( राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

11. यहाँ पर आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र; राज्य पर वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकता है।

12. भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू & कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति ना दी जाये।

13. इस राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ इस राज्य के परमानेंट नागरिक का ही सिलेक्शन हो सकता है, वहीँ इसके अलावा यहाँ राज्य की स्कॉलरशिप भी यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलती हैं।

यहाँ पर ऊपर बताये गए तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जम्मू & कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य तो है लेकिन इस राज्य के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों को नहीं प्रदान किये गए हैं।

धारा 370 को कब हटाया गया?

Article 370 और Artice 35A को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा सोमवार ( 6 अगस्त 2019 ) को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया. वहीँ जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है।

इसमें दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया था. इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर की विशेष राज्य होने का दर्जा भी वहीँ समाप्त हो जाता है. यह भी बाकि के केंद्र शासित प्रदेश के तरह ही होगा।

धारा 370 को हटा देने पर इससे जम्मू-कश्मीर पर क्या असर होगा?

बहुत से लोगों के मन में ये चिंता जरुर होगी की Article 370 के हटने पर जम्मू कश्मीर पर इसका क्या असर होने वाला है. चलिए इसी विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं।

–  जम्मू-कश्मीर को वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होगा जो की पहले प्राप्त होता था।

–  अब भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक भी बिना किसी परेशानी से जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे।

–  अब जम्मू-कश्मीर में भी पूरे भारत से निवेश बढ़ेगा. जो की पहले बिलकुल ही मुमकिन नहीं था इनके राज्य सरकार के नियमों के वजह से।

–  अब यहाँ की महिलाएं दूसरी राज्यों के लड़कों के साथ सादी कर सकती है वहीँ ऐसे में उनकी नागरिकता या संपत्ति कुछ भी नहीं खत्म होगी।

–  जम्मू-कश्मीर में अब अलग से राज्य का संविधान नहीं चलेगा।

–  जम्मू-कश्मीर में अब एक ही झंडा फहराएगा जो की तिरंगा होगा।

–  अब कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की वापसी आसानी से हो सकेगी।

–  जो कानून पूरे भारत में लागू होते हैं अब वहीं कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे।

–  जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण अब केंद्र के हाथ में होगा।

–  जम्मू-कश्मीर में अब राज्य सरकार उस तरह काम करेगी जिस तरह दिल्ली राज्य में चलती है।

–  भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान एक अपराध माना जायेगा।

–  यहाँ पर यदि बाहरी companies अपने पैसे invest करेंगी तब यहाँ पर रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे।

–  अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी प्रत्येक scheme का लाभ पूर्ण रूप से लोकल नागरिकों तक आसानी से पहुँच सकेगा।

कश्मीर में 370 का क्या मतलब है?

अनुच्छेद 370 के तहत, अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।

धारा 370 कौन हटा सकता है?

धारा 373 में लिखा है कि राष्ट्रपति पब्लिक नोटिस के तहत इसे लागू और हटा सकते हैं. अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति को पब्लिक नोटिफिकेशन से से इसे हटाने के अधिकार है जिसके तहत संविधानिक आदेश जारी करते हुए पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला गया।

अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए बनाया गया था?

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया गया था।

आज आपने क्या सीखा?

मुझे उम्मीद है की आपको मेरी यह लेख धारा 370 क्या है (What is Article 370 in Hindi) जरुर पसंद आई होगी. मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है की readers को धारा 370 का मतलब के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाये जिससे उन्हें किसी दुसरे sites या internet में उस article के सन्दर्भ में खोजने की जरुरत ही नहीं है. इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी information भी मिल जायेंगे।

यदि आपके मन में इस article को लेकर कोई भी doubts हैं या आप चाहते हैं की इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए तब इसके लिए आप नीच comments लिख सकते हैं।

यदि आपको यह लेख  धारा 370 हटाने की प्रक्रिया पसंद आया या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Twitter और दुसरे Social media sites share कीजिये।

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अनुच्छेद 370 और 35 A क्या हैं इसके प्रावधान और इतिहास | Article 370 and 35 A Explanation in Hindi

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A क्या हैं इसके प्रावधान और इतिहास | Article 370 and Article 35 A Explanation (According to Indian Constitution), History, Advantages and disadvantages in Hindi

भारतीय संविधान में कई लेख हैं जो राष्ट्र के क़ानूनों को निर्देशित करते हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370(Article 370) जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष शक्तियों के प्रावधान से संबंधित है. यह जम्मू और कश्मीर राज्य को एक ‘अस्थायी’ स्वायत्त दर्जा देता है. यह लेख स्वतंत्रता के बाद कश्मीर को भारत की ओर से प्राप्त एक विशेष दर्जा हैं. स्वतंत्रता के समय कश्मीरी घाटी (मुस्लिम बहुमत) के लोग एक हिंदू बहुल देश में अपनी पहचान खो जाने के बारे में आशंकित हुए और भड़क गए. इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की सरकार को स्वायत्तता देने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का दबाव बढ़ रहा था. इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार ने इस लेख के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को क्षणिक विशेष दर्जा दिया.

अनुच्छेद 35 A क्या हैं (Article 35 A)

जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी अनुच्छेद 35 ए के तहत विशेष अधिकारों का लाभ लेते हैं. केवल स्थायी निवासियों के पास अचल संपत्ति के मालिक होने, स्थायी रूप से बसने या राज्य-प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने का अधिकार है. यह लेख कंपनियों को राज्य में गैर-निवासी व्यक्तियों को काम पर रखने से भी रोकता है.

1954 में, अनुच्छेद 35A को जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में शामिल किया गया था चूंकि संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (डी) को राष्ट्रपति के आदेश के तहत जारी किया गया था. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के ‘राज्य विषयों’ के लाभ के लिए संविधान में कुछ “अपवाद और संशोधन” कर सकते थे. संविधान का अनुच्छेद 370 (1) (डी) जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है जबकि अनुच्छेद 35 ए कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करता है.

अनुच्छेद 370 क्या हैं (Article 370)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है. यह भारत के संविधान के भाग XXI के तहत एक ‘अस्थायी प्रावधान’ है, जो “अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान” से संबंधित है. संविधान के अनुसार राज्य में अन्य सभी राज्यों की तुलना में अलग प्रावधान हैं. उदाहरण के लिए, 1965 तक जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के स्थान पर एक प्रधानमंत्री थे.

अनुच्छेद 370 का इतिहास (History of Article 370)

लेख प्रावधान शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 के लिए अस्थायी प्रावधानों की इच्छा नहीं की थी. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, राज्य के ‘प्रधानमंत्री’ और घाटी में मुसलमानों के एक प्रमुख नेता, अनुच्छेद 370 का समावेश पाया गया. वह ‘स्वायत्तता की गारंटी’ चाहता था. चूंकि उन्हें संदेह था कि राज्य की विशेष स्थिति खो सकती है और भारत से स्वतंत्रता की वकालत करने लगे. इसके परिणामस्वरूप 1953 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें निवारक नजरबंदी के तहत रखा गया.

पांच दशकों के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के एक फैसले को अलग कर दिया जिसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर के पास अनुच्छेद 370 के कारण “संपूर्ण संप्रभु सत्ता” थी. दिसंबर 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि राज्य जम्मू और कश्मीर के पास भारत के संविधान के बाहर संप्रभुता का “कोई उलटफेर” नहीं है और इसका अपना संविधान भारतीय संविधान के अधीन है. न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के लिए SARFAESI अधिनियम की प्रयोज्यता(लागू होने योग्य या लागू होने के लिए गुणवत्ता) को बरकरार रखा क्योंकि यह उन विषयों की संघ सूची के तहत था जिनके लिए भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है.

अनुच्छेद 370 के प्रावधान क्या है (Provisions in Article 370)

• रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर, भारत सरकार को अन्य सभी क़ानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता है.
• केंद्रीय सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने की कोई शक्ति नहीं है. आंतरिक गड़बड़ी और विदेशी दुश्मन से आसान खतरे के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है इसलिए केंद्र सरकार की सहमति की चिंता किए बिना राज्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर राज्य सरकार का नियंत्रण है.
• इस अनुच्छेद के कारण अन्य राज्यों से संबंधित भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर राज्य में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं.
• महिला जो किसी अन्य राज्य से संबंधित व्यक्ति से शादी करती है, वह स्वामित्व का अधिकार खो देती है; हालाँकि यह एक विवादास्पद मामला है.

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2 thoughts on “अनुच्छेद 370 और 35 A क्या हैं इसके प्रावधान और इतिहास | Article 370 and 35 A Explanation in Hindi”

I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D.

Good job, cheers

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Article 370 and 35A : All you need to know in Hindi

Table of Contents

Article 370 and 35A : All you need to know in Hindi:

अनुच्छेद 35a क्या है .

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर विधायिका को राज्य के “ स्थायी निवासियों “ और उनके विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। कानून को संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संसदीय संशोधन के बजाय 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से संविधान में डाला गया था।

35A अनुच्छेद 370 पर आधारित है, जो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, 1949 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले J & K के लोकप्रिय नेता शे ख अब्दुल्ला और केंद्र के बीच हुई बातचीत पर।

धारा 370 क्या है ?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ‘ अस्थायी प्रावधान ‘ है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है। भारत के संविधान के भाग XXI के तहत, जो “ अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों “ से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को Art370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू हैं, वे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 1965 तक जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री के लिए सदर-ए-रियासत थी।

धारा 370 का इतिहास

महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित साधन के खंड 7 ने घोषणा की कि राज्य को भारत के किसी भी भविष्य के संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। राज्य अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने और केंद्र सरकार को विस्तार करने के लिए अपने पास क्या अतिरिक्त शक्तियां हैं, यह तय करने के अधिकार के भीतर था। धारा 370 को उन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। संवैधानिक विद्वान ए। जी। नूरानी के अनुसार , अनुच्छेद 370 एक ‘ गंभीर कॉम्पैक्ट ‘ रिकॉर्ड करता है। अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार न तो भारत और न ही राज्य एकतरफा संशोधन कर सकते हैं या अनुच्छेद को निरस्त कर सकते हैं।

धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर के लिए छह विशेष प्रावधानों को अपनाया :

i) इसने राज्य को भारत के संविधान की पूर्ण प्रयोज्यता से मुक्त कर दिया। राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति थी।

ii) रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के तीन विषयों में, राज्य के ऊपर केंद्रीय विधायी शक्तियां सीमित थीं।

iii) केंद्र सरकार की अन्य संवैधानिक शक्तियां केवल राज्य सरकार की सहमति से राज्य तक विस्तारित की जा सकती हैं।

iv) ‘सहमति’ केवल अनंतिम थी। राज्य की संविधान सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जानी थी।

v) ‘सहमति ’देने का राज्य सरकार का अधिकार केवल तब तक रहा जब तक राज्य संविधान सभा नहीं बुलाई गई। एक बार राज्य संविधान सभा ने शक्तियों की योजना को अंतिम रूप दिया और तितर-बितर कर दिया, लेकिन शक्तियों का कोई और विस्तार संभव नहीं था।

vi) अनुच्छेद 370 को राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर ही निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

एक बार 31 अक्टूबर 1951 को राज्य की संवैधानिक सभा बुलाई गई, तो राज्य सरकार ने `सहमति ‘देने की शक्ति समाप्त कर दी। 17 नवंबर , 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए एक संविधान को अपनाने के बाद, केंद्र सरकार को अधिक अधिकार प्रदान करने या केंद्रीय संस्थानों को स्वीकार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया। नूरानी कहते हैं कि केंद्र-राज्य संबंधों की संवैधानिकता की इस समझ ने 1957 तक भारत के फैसलों को सूचित किया, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। बाद के वर्षों में, राज्य सरकार की ‘सहमति’ के साथ अन्य प्रावधानों को राज्य के लिए विस्तारित किया जाता रहा

भारत एकीकृत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा: जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा और एक बिना लद्दाख के।

इस सुधार के साथ , भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

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अनुच्छेद 370 और 35A क्या है|| article 370 and 35A in hindi

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A – जो जम्मू और कश्मीर से जुड़ा है – खबरों में है।

जबकि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, अनुच्छेद 35A राज्य के विधायकों को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

आर्टिकल 35A क्या है?

अनुच्छेद 35A जो जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में काम करने, बसने या अपनी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता है।

आर्टिकल 370 क्या है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ‘ अस्थायी प्रावधान ‘ है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है। इसके अंतर्गत संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू हैं, वे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 1965 तक जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री के लिए सदर-ए-रियासत थी।

आर्टिकल 370 के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। केंद्र केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के मामले में राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

अब समाचार में अनुच्छेद(आर्टिकल) 35A क्यों है?

• यह मुद्दा तब सामने आया जब एक कश्मीरी महिला,  चारु वली खान  ने संवैधानिक प्रावधान को बदलने के लिए एक याचिका दायर की , क्योंकि वह राज्य में उत्तराधिकार के अधिकार चाहती थी, हालांकि वह राज्य से बाहर बसी हुई है।
• इससे राज्य में एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है।
• राज्य सरकार ने एक काउंटर याचिका दायर की, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया।
• केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्षप्रस्तुत किया है कि वह अनुच्छेद 35A को हटाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में काम करने, बसने या अपनी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता है।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 – नाजुक मुद्दे

• NDA सरकार अनुच्छेद 35A पर एक बड़ी बहस करना चाहती है, जो खंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है।
• एक गैर सरकारी संगठन, NGO वी द सिटिजन्स ’ने अनुच्छेद 35 ए को खत्म करने के लिए एक रिट याचिका दायर की है।
• सत्तारूढ़ पार्टी का मानना ​​है कि विशेष दर्जा, कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ केवल राज्य के निवासियों द्वारा लिया जाता है, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों को अलगाव और अलगाववादी पहचान को जन्म दिया है।
• यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में काम करने, बसने या अपनी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता है। राज्य के गैर-निवासियों को छात्रवृत्ति, सहायता के रूप आदि की भी अनुमति नहीं है।

अनुच्छेद 35 ए पर न्यायपालिका की क्या राय है?

• सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35A को खत्म करने पर चर्चा के लिए तैयार था जबकि राज्य सरकार ने इस तरह के कदम का विरोध किया था।
• इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है और विवाद को निपटाने के लिए छह हफ्ते की समय सीमा दी गई है।
• राज्य के भाजपा नेता अनुच्छेद 35A को रद्द करने के बारे में मुखर हैं। जैसा कि मामला उप-न्याय है, अदालत का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होना चाहिए। भाजपा के इस रुख से भाजपा और पीडीपी के बीच दरार पैदा हो गई है।
• शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी याचिकाओं पर लेखों की जांच की मांग एक साथ होनी चाहिए। 

अनुच्छेद 35 ए को खत्म करने के खिलाफ तर्क

• अनुच्छेद 35A को हटाना राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर हमले के रूप में देखा जाता है।
• अनुच्छेद 35A को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
• राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल – रोजगार, संपत्ति, निपटान और छात्रवृत्ति के मामले में दिए जा सकते हैं।
• पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जैसा कि 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि के हस्तांतरण पर देखा गया था।

अनुच्छेद 35 ए को खत्म करने के पक्ष में तर्क

• अनुच्छेद 35A मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में 1954 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था।
• धारा ३० चर्चा का एक और विषय है क्योंकि यह स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी खंड है।
• राज्य सरकार द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ एक कानून पारित करके परिभाषा में बदलाव किया जा सकता है।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड: 2008 में विरोध प्रदर्शन

• 26 मई 2008 को, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अस्थायी आश्रयों और सुविधाओं के लिए भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर के राज्य सरकार ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को 99 एकड़ भूमि हस्तांतरण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये
• इसके कारण कश्मीर घाटी में प्रदर्शन और विरोध हुआ जो एक रैली में 500,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों के साथ कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा था।
• पर्यावरणविदों ने तर्क दिया कि वन भूमि के हस्तांतरण से पारिस्थितिक संतुलन में बाधा आएगी।
• प्रदर्शनकारियों की मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया और जुलाई 2008 में भूमि के फैसले को वापस ले लिया गया।
• हिंदू समूहों ने कानून के इस फैसले का विरोध किया।
• अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के संयोजक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इन धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिम्मेदार थी क्योंकि उसने बालटाल में जामा मस्जिद के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अस्थायी संरचनाओं की अनुमति नहीं दी।
• विरोध के बावजूद, राज्य सरकार ने फैसले को रद्द करने की घोषणा नहीं की।
• हिंदू और मुसलमानों के बीच हताशा राज्य के धर्मनिरपेक्षता पर हमला था और धार्मिक समूहों के बीच एक क्षेत्रीय विभाजन के कारण कई जान-माल का नुकसान हुआ।

अनुच्छेद 35 ए और 370 की विसंगतियाँ

• अनुच्छेद 370 में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के सभी प्रवासियों, जो पाकिस्तान चले गए उन्हें राज्य के विषय के रूप में माना जाता है।
• इसने कई संदेह को जन्म दिया कि क्या एक पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर राज्य में बस सकता है और संपत्ति खरीद सकता है।
• यह प्रावधान  लैंगिक भेदभावपूर्ण  भी है क्योंकि विवाह में भागीदारों की पसंद को सीमित करके कश्मीर की महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। यदि पति स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं रखता है, तो बच्चों को अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर शादी करने वाली महिला को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाता है।
• जम्मू और कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत अन्य राज्य के भारतीयों को जम्मू और कश्मीर में मतदान करने, नौकरी देने, कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने आदि से रोकते हैं।
• यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 का उल्लंघन है।

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क्या है अनुच्छेद 370 तथा 35ए? Special Status of Kashmir: What are Article 370 and 35A In Hindi?

क्या है कश्मीर का विशेष दर्जा : क्या है अनुच्छेद 370 तथा 35ए? Special Status of Kashmir: What are Article 370 and 35A In Hindi?

इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों मे विभाजित कर दिया गया है जिनके नाम हैं : जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर मे एक विधानसभा रहेगी जबकि लद्दाख मे ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने के साथ ही जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप मे भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन चुके हैं। 

इसके साथ मे जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल भी पेश किया गया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख मे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों मे आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 

Table of Content

अनुच्छेद 370: इतिहास, विशेषताएँ और प्रावधान (Article 370 : History, Features and Provisions) :

देश की संविधान सभा द्वारा वर्ष 1951 मे जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका वास्तविक खाका अनुच्छेद 360 अ (अब अनुच्छेद 370) के अंतर्गत संविधान सभा द्वारा 27 मई, 1949 को तैयार किया गया था। 

यह जम्मू कश्मीर के सन्दर्भ मे भारतीय संसद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मे उल्लिखित सिर्फ तीन विषयों (सुरक्षा, वैदेशिक मामले तथा संचार) पर ही कानून बनाने का अधिकार देता है और इसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य की सरकार की सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। वर्तमान समय मे जम्मू कश्मीर राज्य मे कोई भी स्थायी सरकार नहीं थी तथा वहां का प्रशासन राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा सम्भाला जा रहा था। 

अनुच्छेद 35’ए ‘ भेदभावपूर्ण कैसे था? (How was Article 35(a) discriminatory? ) 

यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के इसके स्थायी निवासियों को भूमि अधिग्रहण तथा रोजगार से संबंधित कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता था और इसी कारण जो वहां के स्थायी निवासी नहीं थे, उन्हे वहाँ पर सम्पत्ति खरीदने, बसने, सरकारी नौकरी पाने, विद्यालयों मे प्रवेश या छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। 

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? (What changes will be noticed after revocation of Article 370?) 

इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का कोई स्वतंत्र राष्ट्र ध्वज नहीं होगा। अब वहाँ पर भी भारतीय संघ का ध्वज ‘तिरंगा’ ही मान्य होगा।  राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका खंड ‘अ’ अभी भी मान्य होगा जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बताया गया है। 

अब आगे की क्या राह होगी? (What will be the way forward?) 

विशेषज्ञों की माने तो राष्ट्रपति के इस आदेश को आने वाले दिनों में विधिक तथा राजनीतिक दोनों ही प्रकार की चुनौतियों तथा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है कि 5 अगस्त को किए गए संशोधन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य पर ही किए गए हैं, शेष भारतीय राज्यों पर नहीं और इसीलिए इसे लागू करने के लिए उसे किसी प्रकार का संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। 

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Five years of abrogation of Articles 370 and 35(A)

Posted 06 Aug 2024

In 2019, The President of India promulgated- ‘ Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019’ ,   stating that provisions of the Indian Constitution are applicable in the State.

• Article 370: Except for defence, foreign affairs, finance and communications, Parliament needed the state government’s concurrence for applying all other laws.
• Article 35A : It stemmed from Article 370  and gave powers to the J&K Assembly to define permanent residents of the state, their special rights, and privileges.
• Last year, the Supreme Court upheld the government's action to abrogate Article 370.

Impact of revocation

• Net Estimated infiltration reduced  from 143 (2018) to 14 (2022).
• Terrorist Initiated incidents declined from 228 (2018) to 125 (2022).
• Security personnel killings declined  from 91 (2018) to 32 (2022).
• Ending exclusive property rights: Abrogation enabled Centre to notify new land laws for the J&K. 
• Record voter turnouts at Block Development Council (98.3%), in first election after abrogation.
• No separate symbols/laws:   J&K no longer has its own flag, constitution, and its own penal code (called the Ranbir Penal Code).
• Jammu and Kashmir
• Article 370

Articles Sources

News Today (Aug 06, 2024)

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Kashmir special status explained: What are Articles 370 and 35A?

Indian government abolishes decades-old laws that gave a measure of autonomy to the disputed Muslim-majority region.

India has scrapped a law that grants special status to Indian-administered Kashmir amid an indefinite lockdown and massive troop deployment in the disputed region.

Minister of Home Affairs Amit Shah, a close ally of Prime Minister Narendra Modi , told parliament on Monday that the president had signed a decree abolishing Article 370 of the constitution, stripping the significant autonomy Kashmir had enjoyed for seven decades.

The move is expected to further inflame tensions in the Muslim-majority region  of more than seven million people and infuriate  rival Pakistan.

The government, led by the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party ( BJP ), also moved a bill proposing the Jammu and Kashmir state be divided into two “union territories” directly ruled by New Delhi.

The Jammu and Kashmir union territory will include the Hindu-majority Jammu region and will have a legislative assembly.

The Buddhist-majority Ladakh region, which has a considerable population of Shia Muslims, will also be a union territory, but it will not have an assembly.

All phones, internet services and cable networks were cut off on Sunday night and pro-India leaders placed under house arrest following days of soaring tensions.

What is Article 370?

Article 370 was the basis of Jammu and Kashmir’s accession to the Indian union at a time when erstwhile princely states had the choice to join either India or Pakistan after their independence from the British rule in 1947.

The article, which came into effect in 1949, exempts Jammu and Kashmir state from the Indian constitution.

It  allows the Indian-administered region jurisdiction to make its own laws in all matters except finance, defence, foreign affairs and communications.

It established a separate constitution and a separate flag and denied property rights in the region to the outsiders.

That means the residents of the state live under different laws from the rest of the country in matters such as property ownership and citizenship.

What is Article 35A?

Article 35A was introduced through a presidential order in 1954 to continue the old provisions of the territory regulations under Article 370 of the Indian constitution.

The article permits the local legislature in Indian-administered Kashmir to define permanent residents of the region.

It forbids outsiders from permanently settling, buying land, holding local government jobs or winning education scholarships in the region.

The article, referred to as the Permanent Residents Law, also bars female residents of Jammu and Kashmir from property rights in the event that they marry a person from outside the state. The provision also extends to such women’s children.

While Article 35A has remained unchanged, some aspects of Article 370 have been diluted over the decades.

Critics of Article 35A say the provision did not have any parliamentary sanction, and that it discriminates against women.

Why are they being abolished?

The ruling BJP and its right-wing allies have challenged Article 35A which it calls discriminatory, through a series of petitions . 

Last month, a senior BJP leader hinted that the government was planning to form exclusive Hindu settlements in the region.

Prime Minister Modi led his BJP to a landslide win in May on the back of a divisive campaign that ostensibly targeted Muslims, vowing to remoe Article 370 and its 35A provision. 

“This is a straightforward pandering to the Hindu-majority electorate in India,” said Ajai Shukla, a defence analyst in New Delhi. 

“There is a political polarisation here with the ruling party trying to pander to its Hindu vote bank and to anything it sees as anti-Muslim,” he told Al Jazeera. “For the government, it is a step that it had promised and now delivered on.” 

What does this mean?

With Indian-administered Kashmir’s special status repealed, people from the rest of India would have the right to acquire property in Jammu and Kashmir and settle there permanently.

Kashmiris fear the move would lead to a demographic transformation of the region from majority-Muslim to majority-Hindu.

“They [the government] have not just struck down the provision of 370, but they have actually dismantled the fate of Jammu and Kashmir as it existed in the Indian constitution,” said Shukla.

“It now consists of union territories which are centrally governed – Ladakh and Jammu and Kashmir. This is a sort of a radical new provision, which many people are saying will require a constitutional amendment.”

Article 370 of the Indian constitution permits revocation of the law by presidential order. However, such an order must be introduced before the state’s Constituent Assembly.

Since that body was dissolved in 1957, experts have different views on the abrogation of the law, with some believing it needs approval by state lawmakers and others seeing a presidential order as sufficient.

According to Shukla, the order will face both legal and political challenges in the coming days.

“The first legal challenge will come from Kashmir itself. Doing away with Article 370 now opens the door for an open Palestine-type independence struggle within Kashmir,” he said.

“In India as well, there will be mounting legal challenges and political opposition which has many illustrious lawyers. It can be expected that these will be heard by a constitutional bench in the Supreme Court.”

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Article 370 & 35 A in Hindi धारा 370 और 35A

क्या है धारा 370 और 35 ए़.

Article 370- जब जब जम्मू-कश्मीर और इसे जुड़ी समस्याओं की बात होती है. तो देश में धारा 370 को हटाने की मांग उठने लगती है. कुछ राजनैतिक दलों और संस्थानों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370 of the Constitution of India) में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान हैं. जो की एक देश को दो हिस्सों में बांटती है. धारा 370 एक बड़ी समस्या बनी हुई है. जिसे हटाने की मांग बार-बार हो चुकी है,अनुच्छेद 35 A धारा 370 का हिस्सा है. इस लेख के माध्यम से धारा 370 और 35 A को समझने की कोशिश करते है.

विभाजन के वक्त जब एक-एक कर सभी छोटे राज्यों और रियासतों का विलय भारतीय संघ में हो रहा था. उसी दौरान 1947 में जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो जम्मू-कश्मीर के तात्कालिक राजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे.

लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान समर्थित कुछ कबिलाइयों ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जिसके बाद जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करना उस वक्त की बड़ी जरूरत समझते हुए राजा हरि सिंह ने अपनी शर्तों पर भारत में विलय के लिए सहमति व्यक्त कर दी.

उस समय की आपातकालीन स्थिति के मद्देनज़र कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का समय नहीं था. इसलिए संघीय संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306-ए का प्रारूप पेश किया. जो कि बाद में धारा 370 बन गई. 370 का ब्लूप्रिंट 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था, जिन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.

जब जम्मू-कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉफ्रेंस के नेता शेख़ अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी. इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया. जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं.

1951 में जम्मू-कश्मीर को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई. और नवंबर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ. 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया. तब से आज तक कई राजनैतिक दलों वे संगठनों द्वार समय -समय पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने की मांग होती रही हैं.

क्या है धारा 35A

Aritcale 35 A अनुच्छेद 35A धारा 370 का हिस्सा है. इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया था. अनुच्छेद 35-ए संविधान का वह आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों की परिभाषा तय कर सके और उन्हें चिन्हित कर उनके अधिकार दिला सके.अनुच्छेद 35 A के वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं

राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मई 1954 को इस धारा को लागू किया था. इस आदेश के राष्ट्रपति द्वारा पारित किए जाने के बाद भारत के संविधान में इसे जोड़ दिया गया. इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता इसके साथ ही वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है.  जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो. पिछले कुछ सालो से कुछ संगठनो ने कोट में अर्जी दाखिल कर इस आर्टिकल को समाप्त करने की मांग की. जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

क्या है धारा 370 और यह कैसे एक देश को दो हिस्सों में बांटती है.

इस धारा के कारण ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है. भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले, और संचार के अलावा कोई दूसरे कानून नहीं बना सकती है.

जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. जबकि भारत की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है.

धारा 370 की वजह से कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right To Information) भी लागू नहीं है. भारत का कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है.

जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है. एक जम्मू-कश्मीर की और एक भारत की जम्मू कश्मीर का अपना अलग राष्ट्रीय झंडा है. जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध नहीं है.

धारा 370 में मिले विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती. जिसकी वजह से राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है.

जम्मू-कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है और साथ ही धारा 370 के कारण ही दूसरे राज्य के नागरिक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते.

धारा 370 के अनुसार भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीदे सकते हैं. जबकि कश्मीर का कोई भी नागरिक भारत के किसी अन्य राज्य की जमीन खरीदे सकता है.

कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है. जम्मू कश्मीर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं माना जाता है. यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत की किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी करती है तो उस लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाती है.

धारा 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है.यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है.

धारा 370 और 35 A पर दिए गये बयान जो सुर्खियों में रहे

2014 के आम चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था की आखिर धारा 370 से आम कश्मीरियों को कितना फायदा पहुंचा.एक सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 की जरूरत है या नहीं। इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। जिसके बाद कई राजनीतिक दल इस धारा को हटाने की मांग करते रहे हैं.और देश में एके बार फिर धारा 370 का मुद्दा गरम हुआ.

जाने-माने वकील राम जेठमलानी ने एक संवाददाताओं सम्मेलन के दौरान पत्रकारो से बातचीत में कहा की, अनुच्छेद 370 संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि हमने इसे जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन संविधान सभा की इच्छा के अनुरूप शामिल

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘आग से मत खेलें, 35ए का बाजा न बजाएं. यदि अनुच्छेद 35ए पर हमला किया गया तो उन्हें नहीं पता कि कश्मीर के लोग तिरंगे के बजाय कौन सा झंडा उठा लेंगे.

आर्टिकल 35A पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य में चुनाव कराने पर ध्यान देना चाहिए. उमर ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में अरुणाचल से भी अधिक खराब हालात हो जाएंगे.

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Jammu and Kashmir: Five Years After the Abrogation of Its Autonomy

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Features  |  politics  |  south asia.

Restoration of J&K’s statehood and free and fair assembly elections would be the first step, albeit a small and long overdue one, toward righting the wrongs done to its people since 2019.

Kashmiris living in Bangalore hold placards asking end of the communication blockade in Indian controlled Kashmir during a protest in Bangalore, India, August 24, 2019.

On August 5, 2019, the Indian government under Prime Minister Narendra Modi announced the abrogation of Article 370 , which had provided the erstwhile state of Jammu and Kashmir (J&K) with a measure of autonomy, and Article 35A, which conferred special property rights on domiciled residents of the state. Besides, Jammu and Kashmir was split into two union territories – Jammu and Kashmir, and Ladakh – and brought under New Delhi’s direct rule.

For decades, the abrogation of Article 370 has been a key item on the agenda of the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP). Hindu nationalists have long argued that this constitutional provision prevented J&K from becoming a fully integrated part of the Indian union, kept separatist aspirations alive, and stoked militancy and terrorism. “Article 370 and 35A have given nothing but secessionism, terrorism, nepotism and widespread corruption on a large scale to Jammu Kashmir,” Modi said on August 8, 2019, in an address to the nation, justifying his government’s decision.

The decision to scrap J&K’s autonomy evoked different responses in the Jammu and Kashmir regions. The Kashmir Valley was opposed to New Delhi’s unilateral decision, and protests erupted.

To prevent the mobilization of mass protests, the government put dozens of Kashmir’s political leaders under house arrest in the days preceding the announcement of the decision and in the months that followed, thousands of political activists and journalists were arbitrarily arrested. Internet was shut down for months on end and public gatherings were banned.

The response south of the Pir Panjal mountains, in Jammu, was different. The region, which has long supported the BJP’s mission of revoking Article 370, erupted in celebrations.

Explaining the celebratory mood in the Jammu region, Zafar Choudhary, a Jammu-based political commentator and founding editor-in-chief of the J&K-focused news portal The Dispatch, said that Jammu “has felt discriminated against by the Kashmiri political elite for decades. Although the Jammu Praja Parishad agitation of the early 1950s, which contributed to the ideological relevance of the Bhartiya Jana Sangh (the BJP’s forerunner), subsided following the dismissal and detention of Sheikh Abdullah, then J&K’s prime minister, Jammu continued to seethe in anger.”

The feeling of being discriminated against persisted. Consequently, when the Modi government revoked J&K’s autonomy and made it a union territory, Jammuites saw it as a step towards correction of the power imbalance between the Jammu and Kashmir regions. It was seen as paving the way for “decisive disempowerment of Kashmir. Therefore, jubilation in Jammu in 2019 was natural,” Choudhary said.

Spreading Militancy

Following the abrogation of Article 370, the Modi government claimed that the move would deal a blow to Kashmiri separatism. As a fully integral part of India, Indian laws and rules would apply to J&K and its governance would improve. With improved security and non-Kashmiris able to own land in J&K, investment would pour in, boosting the economy and opening up job opportunities. This, in turn, would lead to youth taking up jobs rather than picking up guns to fight the Indian state.

However, five years after the Modi government scrapped J&K’s autonomy, few of these promises have even approached fulfillment.

With regard to the security situation in the Kashmir valley, the threat of militancy is “more or less under control,” a Srinagar-based journalist told The Diplomat. In post-August 2019 Kashmir, “there are no hartals, shutdowns, or stone-pelting demonstrations.” The number of militant attacks too has fallen in the valley, he added.

Indeed, according to data cited by The Hindu, there were 126, 103, and 29 militant attacks in Kashmir in 2021, 2022, and 2023, respectively. This figure dropped to just five between January and July of this year.

However, the decline in militant attacks in Kashmir has been accompanied by an increase in attacks in the Jammu region, which was declared militancy-free in the early 2000s.

“As security forces began achieving dominance over militants in Kashmir valley,” Choudhary said, “the Jammu region faced some high profile, never-seen-before terror attacks, mainly targeting security forces.” Forty percent of the security forces killed in militant attacks in J&K in recent years were in the Jammu region.

So, what explains the shift in militants’ focus from Kashmir to Jammu? Some have attributed this to the success of the government’s heightened counter-terrorism operations in Kashmir since 2019. “Terrorists shifting focus from Kashmir to [Jammu] is [an] indication that they are under pressure in the Valley ,” Jitendra Singh, BJP member of parliament representing Udhampur constituency in Jammu told reporters on June 12. “The way they are being pressurised [by security forces] in Kashmir, they were compelled to shift their focus [to Jammu] but they will not succeed here,” he said.

Others believe that this is part of the strategy of militants to fight the Indian security forces in a geographic terrain that favors them. The Jammu region is mountainous and thickly forested. The geographic terrain provides “excellent cover for militants operating here. They can survive for months on end without being detected,” a retired army officer, who participated in counter-insurgency operations in Jammu’s Doda district in the late 2000s, told The Diplomat. Search operations in Jammu are a “nightmare,” he said, recalling the long treks over several days that security personnel have to undertake to reach militant hideouts.

The Srinagar-based journalist observed that militants are now moving deeper into southern Jammu and staging attacks in areas considered pro-BJP bastions.

Given Jammu’s demography – unlike the predominantly Muslim Kashmir valley, Jammu’s population is a religious and ethnic mosaic comprising Hindus, Muslims, Gujjars and Bakarwals among others – an attack has the potential to set off communal violence .

According to former J&K Police Chief S.P. Vaid, those carrying out attacks in Jammu are “not ordinary militants. They are highly professional and well-trained… They are Afghan war veterans and they are being pushed into J&K [by Pakistan’s Inter-Services Intelligence] to carry out terror attacks and disturb peace in the region.” They are well equipped and “are using U.S.-made M-4 rifle and Chinese armor-piercing bullets,” Vaid added, describing the situation in the union territory as alarming.

Thus while militant attacks in Kashmir may have declined since 2019, militancy appears to have expanded, even ballooned into the Jammu region. And security forces are up against a far more formidable challenge from battle-hardened militants operating there.

Soaring Unemployment

On the economic front too, the Modi government’s promises to create jobs and attract investment in J&K are yet to materialize. Unemployment in the union territory stands at 26.6 percent compared to the national average of 6.1 percent.

There have been many announcements of schemes and plans to attract investment but not much has changed on the ground, the Srinagar-based journalist said, arguing that construction of flyovers and cobbled streets or beautification of a stretch of road in Srinagar and improved street lighting cannot be called “development.”

A post-2019 achievement that the Modi government has been trumpeting is the boom in the tourism sector. India’s junior Minister for Home Affairs Nityanand Rai told parliament recently that the sector “has recorded an annual average growth rate of 15.13 percent during the last three years.” Over 10 million tourists are said to have visited J&K in the first six months of this year.

However, a boom in tourism will not have a major impact on J&K’s economy, as it contributes to only 7-8 percent of the state’s GDP, the Srinagar-based journalist said. He added that agriculture and horticulture, the mainstays of J&K’s economy, are floundering. J&K’s apple industry has been in deep trouble over the past five years, the Srinagar journalist said, as India is importing cheaper apples from Afghanistan and these are flooding the Indian market.

Fatigue and Hopelessness

Over the past five years, the Indian state has ridden rough-shod over the rights of Kashmiris. Several hundreds of people have been arrested under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), an anti-terror law, for trivial reasons, and the Public Safety Act, a preventive detention law that empowers the state to detain a person without trial for two years. Between 2020 and 2022, 947 cases were registered under the UAPA in J&K. This made up 36 percent of all UAPA cases registered across India, according to official data. Besides, the courts have been “more or less reluctant to give bail in these cases as the state has criminalized any kind or semblance of resistance or reaction to state policies,” the Srinagar journalist said.

“This has had a chilling effect on journalists as well as ordinary people,” a professor at Kashmir University told The Diplomat on condition of anonymity. “People prefer to remain silent. But they are seething with anger against the Indian state but particularly against the BJP.”

The Srinagar journalist pointed out that over the past five years, almost daily “some order or the other that disempowers Kashmiris” is issued by the government. If in the past an unpopular law was enacted or a person was forcibly disappeared or killed in custody, it would trigger protests, stone-peltings, and shutdowns. That has now stopped. “Nowadays, only the mainstream politicians react to such events. So, we hear their rhetoric but the people are not voicing their opinions or concerns,” he said.

The mood is one of “fatigue and hopelessness,” the Srinagar journalist said, adding that Kashmiri Muslims feel that “the current dispensation is hellbent on disempowering them and their Kashmiri Muslim identity.” They fear that like Indian Muslims, they too have been marginalized and silenced by the Modi government.

In Jammu too, there is disappointment. Over the past five years, the hopes of Jammuites have been dashed. The initial years after the 2019 decision, “were of excitement,” Choudhary recalls. However, “over time, the perceived disempowerment of Kashmir didn’t translate into any special empowerment of Jammu. There is nothing even in symbolism to showcase Jammu’s gain. However, Kashmir is back in prominence in every manner, including development initiatives and political attention. Jammu looks angry once again.”

Way Forward

In December 2023, the Supreme Court of India upheld  the Modi government’s decision to abrogate J&K’s autonomy. It gave its stamp of approval to the repeal of Article 370, and declared the unilateral decision as “constitutionally valid.”

In an article published in The Hindu after the apex court verdict, Modi said: “I have always wanted to work to alleviate the suffering of the people of Jammu and Kashmir.” Articles 370 and 35(A) “were like major obstacles.”

These “obstacles” have been removed. However, the people’s suffering has not waned. Rather, the government’s actions have deepened some of their problems.

While delivering the verdict, the apex court mandated the holding of assembly elections in J&K by September 2024. One of the judges of the five-member bench recommended the setting up of an “impartial Truth and Reconciliation Commission” to investigate human rights violations by state and non-state actors in J&K since the 1980s.

Will Modi use the fifth anniversary of the repeal of Article 370 to announce the restoration of J&K’s statehood and a firm voting schedule for free and fair assembly elections? This would be a first step, albeit a small and long overdue one, to give the people of J&K the power to rule themselves.

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Article 370

• 14 Aug 2019
• 10 min read
• GS Paper - 2
• Indian Constitution
• Centre-State Relations

On 5th August 2019, President of India in the exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 370 of the Constitution had issued the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 . Through this, Government of India has made modifications in Article 370 itself (not revoked it) .

With this, the Government of India has dramatically altered the relationship between the state of Jammu and Kashmir and the Indian Union .

• It was introduced into the draft constitution by N Gopalaswami Ayyangar as Article 306 A.
• The J&K Constituent Assembly was dissolved after it drafted the state's constitution. Clause 3 of the article 370 gives the President of India the power to amend its provisions and scope.
• Article 35A empowers the Jammu & Kashmir legislature to define the permanent residents of the state , and their special rights and privileges.
• It appears in Appendix I of the Constitution.

Key Changes

• The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 has replaced Presidential Order of 1954 .
• This is the first time that a state has been converted into a UT.
• Of the six Lok Sabha seats currently with the state of Jammu and Kashmir, five will remain with the union territory of Jammu and Kashmir, while one will be allotted to Ladakh.
• The UT of Jammu and Kashmir will have an Assembly, like in Delhi and Puducherry.
• Instead of 29, India will now have 28 states. Kashmir will no longer have a Governor, rather a Lieutenant Governor like in Delhi or Puducherry.
• J&K Assembly will have a five-year term, not six , as was the earlier case.
• This is similar to Article 239 A of the Constitution that is applicable to Union Territories of Puducherry and Delhi.
• However, by insertion of Article 239AA and by virtue of the 69th Constitutional Amendment, the Delhi Assembly cannot legislate on matters in entry 18 of the State List, i.e. land .
• In the case of J&K, the Assembly can make laws on land.
• Jammu & Kashmir will no longer have the separate constitution, flag or anthem .
• The citizens of Jammu and Kashmir will not have dual citizenship .
• As the new union territory of Jammu and Kashmir will be subject to the Indian Constitution, its citizens will now have the Fundamental Rights enshrined in the Indian constitution .
• Article 360, which can be used to declare a Financial Emergency, will now also be applicable .
• All laws passed by Parliament will be applicable in Jammu and Kashmir, including the Right to Information Act and the Right to Education Act .
• The Indian Penal Code will replace the Ranbir Penal Code of Jammu and Kashmir.
• Since Presidential Order has extended all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir, including the chapter on Fundamental Rights, the discriminatory provisions under Article 35A will now be unconstitutional .

The Need for Changes

• However, it failed to address the well-being of Kashmiris who have now endured two generations of insurgency and violence .
• It contributed to the gap between Kashmir and the rest of the nation.
• The situation emerging in the western neighbourhood and the possible re-ascendance of the Taliban in Afghanistan call for greater attention and care.
• More so, the emerging geopolitical dynamics in Afghanistan and the resultant United States-Pakistan rapprochement could have potentially led to more heat on the Kashmir situation in the months ahead.
• Presidential order that sought to abrogate of Jammu and Kashmir’s special status, according to Article 370 (3) the President would require the recommendation of the constituent assembly of Jammu and Kashmir to make such a change .
• “Constituent Assembly of Jammu and Kashmir” to mean “legislative Assembly of Jammu and Kashmir”.
• “Government of Jammu and Kashmir” to mean “Governor of Jammu and Kashmir acting on the aid and advice of the council of ministers”.
• This provision is currently under challenge in the Supreme Court on the ground that it added article 35A in the Indian Constitution only through a Presidential Order.
• In the reorganisation of the state, the Presidential order also requires the concurrence of the government of the state. However, since Jammu & Kashmir is currently under Governor’s rule, the Governor’s concurrence is deemed to be the government’s concurrence .
• The maxim of pacta sunt servanda in international law, which governs contracts or treaties between states, asks that promises must be honoured.
• In Santosh Kumar v. State of J&K & ors (2017), the SC said that due to historical reasons, Jammu and Kashmir had a special status .
• In SBI v Zaffar Ullah Nehru (2016), the SC held that Article 370 cannot be repealed without the concurrence of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir .

Possible Consequences

• There is a possibility of widespread protests and violence as a reaction to the dilution of Article 370.
• Terror elements in Pakistan would find Kashmir to be the most fertile ground for breeding terrorism.
• The unrest can affect the democratic progress that has been made so far.
• Out-maneuvering Pakistan: Pakistan used 370 to wage a proxy war, internationalise Kashmir, supporting terrorism, all that is gone now.

Way Forward

• A 10-year strategy for education, employment and employability should be deployed for uplifting Kashmir.
• The Gandhian path of non-violence and peace should be adopted to solve the legitimacy crisis in Kashmir.
• The government can mitigate the challenges emanating out of Action on article 370 by launching a comprehensive outreach programme to all Kashmiris.
• In this context, Atal Bihari Vajpayee's version of Kashmiriyat, Insaniyat, Jamhooriyat (inclusivity culture of Kashmir, humanitarianism and democracy) for Kashmir solution, should become a cornerstone of the forces of reconciliation in the State.

Legal Insights

Hearing on Article 370 Petitions